Interior Cabinet Secretary Prof. Kithure Kindiki has issues the first major order to form a committee since President William Ruto re-appointed him to the docket after infamous Cabinet dissolving act.
According to reports, Prof Kindiki has issued an order of appointment a technical committee to review and develop policy reforms for the National Police Service (NPS) and National Youth Service (NYS).
This comes after the government endorsed the report by former Chief Justice David Maraga led-taskforce on reviewing the operations within the NPS, NYS and Kenya Prisons Service to improve the state of affairs.
Also Read: New Details Emerge About The Kakamega Police Officer Who Shot At Tuktuk Operator
The new committee comprise of thirteen members and seven joint secretaries that will lead the committee to ensure that the policy reforms in the policing system is reviewed.
Kepha Onyiso, State counsel in the Attorney General’s office, was appointed as Chairperson of the committee and will be deputised by Musita Anyangu. Charles Otieno will act as the technical advisor.
Five officials of the Attorney General’s office were also included in the committee, namely; Marion Muriithi, Seth Masese, Seko Brenda, Olivia Simiyu and Buhere Jay Sikuku
Other members include Kenya Law Reform Commission’s James Nombi and Susan Kamau and Maurice Okoth, as well as Rogers Marindi and Dickson Magotsi from the Internal Security department.
The joint secretaries include Peter Karanjah (Internal Security), Charles Ismael Otieno (NPS), Judith Chebet (NPSC), Festus Kinoti (IPOA), William Kailo (government chemist), Nicolas Makokha (NYS) and Humphrey Young (Department for Correctional Services).
Also Read: Boat Ferrying Several Officers From Ruto’s Event Capsizes in Lake Victoria
Among the responsibilities of the committee will be; analyse policy reforms as proposed in the Report of the National Taskforce on Improvement of the Terms and Conditions of Service, analyse reforms from other reports, review and provide legal advice, draft bills and draft policy proposals.