The High Court has issued immediate orders to all universities in the country about school fees ahead of university reporting next month for the first years.
Justice Bahati Mwamuye of the High Court issued an order prohibiting all public universities and public institutions of tertiary learning from refusing to admit learners in September over lack of fees in the new funding model.
This comes after concerns were raised about the method of allocation of fees in the new higher education funding model with majority of the parents complaining that they were allocated fees unequal to their financial muscle.
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In the application that was filed by Cofek and Elimika Mashinani trust and certified as urgent, termed the model as discriminatory as it would see other people being locked out of tertiary education.
“The funding model will adversely affect people from poor backgrounds and deny them an opportunity to pursue higher learning. It goes against the provisions of the existing laws.”
According to the Ministry of Education, the funding model relied in eight variables, including parents’ background, gender, course type, marginalization, disability, family size, and composition to determine how much was allocated on each student.
However, the ministry has opened a window of appeal for students and parents who feel like the fees allocated to them doesn’t match their financial muscles and said that appeals will be processed within three weeks from the date of application.
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“The deadline for applications has been extended to December 31, 2024, to accommodate those who may face delay Students should appeal on www.hef.co.ke,” said the current Minister of Education, Julius Ogamba.