Members of parliament have reportedly confirmed the deployment of the Kenya Defense Forces (KDF) to help the National Police Service in restoring law and order in the country.
Reports indicate that Parliament moved to ratify military deployment after kenyans criticised the government’s move citing that it was against the law to deploy military on kenyans without the approval of Parliament.
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However, Parliament could not approve the military deployment since it had been invaded and properties vandalised making it impossible to approve the executive’s request.
Despite not being in a position within the law to deploy Kenyan army on its citizens, the executive had their way and made the call that has been criticised by both kenyans and international leaders.
However, after the criticism, Majority Leader Kimani Ichung’wah is said to have tabled the motion of approval after the deployment, due to the pressure that the government was receiving.
Reports indicate that Majority Leader and the Speaker of the National Assembly convened a special meeting today hurriedly approved the ratification in a bid to correct the mistake.
Revealing the special meeting, Rarienda MP Otiende Amollo said that the ratification was done in a record 30 minutes and did not indicate the period of deployment, which is also against the law.
“And, without media, without most members, without proper debate, in a record 30mins, national assembly has just made kenya a military state; authorizing deployment of kdf without indicating where, why or for what period, & did so retrospectively contra a 241(3)(c). God bless us.”
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This comes after Speaker Moses Wetangula said that the sanctity of Parliament has been violated, but went ahead and sent condolences to families of those who lost their lives during the protests.