Teachers demanding capitation funds have expressed their concerns on the delay of the release of the capitation funds meant for the year 2023. This they say should be done before the start of the year 2024 claiming they have pending bills to clear.
Speaking through their unions, teachers have said that it’s a challenge being accountable for funds not yet released by the Ministry. Principals bearing the weight of all this. Therefore teachers demanding capitation funds is a matter that they said should be handled as soon as possible.
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According to KUPPET Secretary, Kisumu Branch Zablon Awange, the ministry has only released half of the expected capitation per student. Expected capitation per student is at Ksh. 22,244.14 but the government through the Ministry of Education has released only Ksh. 11,892.14.
KNUT Secretary Kisumu branch, David Obun echoed the same sentiments saying heads of institutions are under pressure from debtors. With even the BoM teachers getting delays in their payments thus paralysing normal functioning of institutions.
“Schools have records of unpaid salaries, debts from service providers yet the Ministry of Education field officers and auditors keep asking for accountability. A risk taken against non-compliance by the MoE itself.”
“School heads who have made folllow-ups are told of NEMIS records not submitted. But how can account one be credited and account two have misses. Yet the two accounts depend on the same records?”
Mr Obun also added that it’s unfair for the government to demand accountability for funds not received. Most schools are however planning to offload BoM teachers in November and December to counter the crisis.
As Teachers demanding capitation funds, the same has led to some schools threatening to increase school fees in January due to government’s failure to comply. The lobby groups have said that the funds should be released on time and to the 50:30:20 agreed ratio.